पणन मंत्रालयाच्या राज्यातील बाजार समिती अभ्यास गट सदस्यपदी ललित गांधी यांची निवड...

मुंबई : राज्यातील खाजगी बाजार आवार संदर्भात विविध बाबींची तपासणी करण्यासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या अभ्यास गटाच्या सदस्यपदी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री चे अध्यक्ष ललित गांधी यांची निवड झाली आहे. माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यीय अभ्यास गटात महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष या नात्याने ललित गांधी यांचा `व्यापारी प्रतिनिधी` म्हणून समावेश केला आहे. राज्याच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ही निवड केली असून त्याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे.

ही समिती थेट पणन, शेतकरी ग्राहक बाजार, कंत्राटी शेती करार आणि इलेक्ट्रॉनिक व्यासपीठाद्वारे पणन या बाबींचा अभ्यास करणार आहे. राज्यातील खासगी बाजार आवार व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या अभ्यास गटाला अहवाल सादर करण्यासाठी ७५ दिवसांचा कालावधी दिला आहे. यापूर्वी हा कालावधी ४५ दिवसांचा होता. या अभ्यास गटाने सादर केलेल्या अहवालावरच थेट पणनसह खासगी बाजार आवारांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. समितीत पणन सचिव, संचालकांसह औरंगाबाद, नाशिक आणि विदर्भातील शेतकरी प्रतिनिधी आणि व्यापारी प्रतिनिधींचा समावेश आहे.

शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला कमाल दर मिळण्यासाठी शेतीमालाच्या पणन व्यवस्थेला अधिक स्पर्धाक्षम करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३’च्या कायद्यामध्ये वेळोवेळी आवश्यक त्या सुधारणा करून शेतकरी व इतर बाजार घटकांसाठी पर्यायी बाजार व्यवस्थेची तरतूद केलेली आहे. राज्यातील थेट पणनसह, खासगी बाजार आवारांचा अभ्यास करुन ते खरोखरच शेतकऱ्यांना लाभदायक आहेत किंवा नाही, याचा अभ्यास करुन त्या ठेवाव्यात की बंद कराव्यात, याचा निर्णय घेण्यासाठी सहकार व पणन विभागाने एक समिती स्थापन केली आहे.

या बाबींचा करणार अभ्यास

१) राज्यातील खासगी बाजार आवार, शेतकरी ग्राहक बाजार यांना प्रातिनिधीक स्वरपात भेटी देऊन तेथे सुरु असलेल्या कामकाजाची पाहणी केली जाणार आहे. तेथील सोयी सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी, कृषीमालाचे विपणन पार्दशक, खुल्या पध्दतीने आणि स्पर्धात्मक लिलावाद्वारे होते की नाही, याची पडताळणी केली जाणार आहे.

२) कृषीमालास मिळणारा बाजारभाव, कपाती, रक्कम अदा करावयाची व्यवस्था व कालावधीचे निरीक्षण करणे. शेतकयांना विक्री पश्चात वेळेत रक्कम मिळते किंवा नाही, कृषीमाल खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रोखीने न होता डिजिटल पद्धतीने होतात की नाही याबाबत खात्री करणे.

३) बाजारात अत्यावश्यक सेवा योग्य पुरविल्या जातात की नाही, याची प्रत्यक्ष पाहणी करुन खात्री करणे. बाजार आवारात आग प्रतिबंधक सेवा पुरविली आहे की नाही, याबाबत तपासणी करुन ७५ दिवसांत अहवाल सादर