महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम' राबविण्यास मंत्रिमंडळाची अधिकृत मंजुरी : आमदार राजेश क्षीरसागर

 'महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम' राबविण्यास मंत्रिमंडळाची अधिकृत मंजुरी : आमदार राजेश क्षीरसागर; आपत्ती व्यवस्थापनास बळकटी देण्याकरिता विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार

कोल्हापूर(प्रतिनिधी) दि.०७ : कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील पूर आणि आपत्ती नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने मित्र संस्थेच्या अंतर्गत महाराष्ट्र रिझीलन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम  हा प्रकल्प राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत अधिकृत मान्यता देण्यात आली. यासाठी २ हजार २४० कोटी अर्थसाहाय्य जागतिक बँकेकडून घेण्यात येणार आहे. एकूण ३ हजार २०० कोटींचा हा प्रकल्प असून, ९६० कोटी रुपये राज्य सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ७ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत 'महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम'  राबविण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. हा कार्यक्रम प्रामुख्याने आपत्ती व्यवस्थापन बळकट करण्यासाठी आणि पूरप्रवण क्षेत्रांमधील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आखण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष व मित्र संस्थेचे उपाध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. यामध्ये पुढे म्हंटले आहे कि, मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या निर्णयात महत्वाची बाब म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापनात खाजगी भांडवलाच्या मदतीने वित्तपुरवठा उभारला जाणार आहे. यात जागतिक बँकेकडून १६५ कोटींचा अतिरिक्त निधी मिळणार आहे. या अर्थसहाय्यातून आपत्तीचा फटका बसलेल्या नागरिकांना गृह कर्जात सवलत दिली जाईल. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांसाठी कर्जासाठी सवलत आणि विशेष विमा सुरक्षा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. कृष्णा नदीच्या खोऱ्यातील पुराचा धोका कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक आराखडे तयार केले जातील. कोल्हापूर, सांगली आणि इचलकरंजी यांसारख्या शहरांमध्ये पुराच्या पाण्याचा वेगाने निचरा व्हावा यासाठी मास्टर प्लॅन आणि उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत. या निर्णयामुळे हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी राज्याची क्षमता वाढली जाणार असून, नागरिकांना आपत्कालीन स्थितीत दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी दिली आहे.